आतङ्कवादी गतिविधिका मुख्य कारक खोजी गरिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं ।

तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुक कुनै न कुनै नामका आतङ्कवादबाट बेला बेला प्रताडित हुँदै आएका छन् ।

दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नेपाल, भुटान र माल्दिभ्समध्ये अधिकांश मुलुकमा आन्तरिक र सीमापार आतङ्कवादी गतिविधि देखिने गरेका छन् ।

‘दक्षिण एसियाली आतङ्कवादः परियोजना प्रतिवेदन’का अनुसार यस क्षेत्रमा रहेका कूल २१३ आतङ्कवादी समूह मध्ये १२४ समूह सक्रिय छन् । उपनिवेशवादबाट मुक्त भएपछि यस क्षेत्रका अधिकांश मुलुकमा सन् १९७० देखि २०२० सम्मको अवधिमा विभिन्न खालका एक लाख ९० हजार घटना भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानमा ३९ प्रतिशत, भारतमा २५, पाकिस्तानमा २४ र श्रीलङ्कामा पाँच प्रतिशत घटना भएका अन्तरराष्ट्रिय द्वन्द्व विशेषज्ञ डा इन्दिरा अधिकारीले बताउनुभयो । “राज्य संवदेनशील नभएका बेला, राज्यप्रति असन्तुष्टि बढेको समयमा र दमन भएका अवस्थामा आतङ्कवादका घट्ना बढेका देखिन्छन,” उहाँले भन्नुभयो- “नियन्त्रणका लागि मुख्य कारण खोजी गरी जनता केन्द्रित सुरक्षा रणनीति आवश्यक हुन्छ । आतङ्कवाद नियन्त्रणका लागि आन्तरिक एकता र क्षेत्रीय सहकार्यसमेत आवश्यक छ ।”

यस क्षेत्रमा अलगाववादी विद्रोह, धार्मिक उग्रवाद, अतिवादलगायत विभिन्न प्रकारका आतङ्कवादी क्रियाकलाप हुने गरेका देखिन्छन् । भारतमा सन् २००४ भएको मुम्बई आक्रमण, काश्मीर विद्रोह र मध्य भारतको नक्सल हिंसा, अफगानिस्तानमा सन् २०२१ मा भएको काबुल विमानस्थल बम विस्फोट, श्रीलङ्कामा एलटिटीइका आत्मघाती बम आक्रमण र सन् २०११ इस्टर आइतबारको आक्रमण, बङ्गलादेशमा जमात–उल–मुजाहिदीन बङ्गलादेश (जेएमबी) जस्ता समूहका आक्रमण, सन् २०१६ ढाकामा भएको क्याफे आक्रमण यस क्षेत्रका आतङ्कवादी हमलाका केही उदाहरण हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दक्षिण एसियामा आतङ्कवाद सामाजिक, आर्थिक र भू–राजनीतिक कारणहरूसँग गाँसिएको बहुआयामिक समस्या भएको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले “सीमापार आतङ्कवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय सहयोग, सीमा सुरक्षा, लक्षित आतङ्कवाद विरोधी उपाय र सामाजिक–आर्थिकजस्ता मूल कारण सम्बोधन गरिनुपर्छ ।” यस्तै, सैन्य प्रतिक्रिया, कूटनीति, आर्थिक विकास र पुनःसामाजिकीकरणको सन्तुलित दृष्टिकोण, प्रविधि प्रयोग, गैर–राज्यीय समूह निष्क्रिय पार्न पुनःसंवाद, राजनीतिक स्थिरता, गरिबी निवारण र  शिक्षा प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

आतङ्कवाद निर्मुल गर्न यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय संयन्त्र गठन गरी विभिन्न प्रयाससमेत भइरहेका छन् । तथापि, बेला बेला समस्या उत्पन्न भइरहेकाले त्यसका मूल कारक पहिचान गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले विविध कारणले दक्षिण एसिया आतङ्कवादी समूहको केन्द्र बन्न पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। यसमा आन्तरिकदेखि सीमापार समस्यासँग जोडिएका विविध पक्ष कारक रहेको भन्दै उनले सैनिक बलले मात्र आतङ्कवाद दीर्घकालीन रुपमा निर्मूल नहुने धारणा राख्नुभयो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले चरम गरिबी र बेरोजगारीले आतङ्कवादलाई प्रश्रय पुगिरहेको बताउनुभएको थियो । शक्ति र सत्ताका साथै स्रोतसाधनको समान वितरण भएमा समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम हुने उहाँको बुझाइ छ ।

पूर्वरक्षामन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा सदियौँदेखि सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाधानमा दुवै देश गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।  नेपालको आफ्नो भूमि कुनै पनि हालतमा भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेतर्फ सरकार र सबै दल स्पष्ट उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले यस क्षेत्रमा गरिबी, अशिक्षा, असमानतालगायत कारणले आतङ्कवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको बताउनुभयो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले जुनसुकै नाममा हुने आतङ्कवाद विश्वमै अस्वीकार्य भएको र यसलाई कसैले पनि समर्थन गर्न नहुने बताउनुभयो ।

मञ्चका अध्यक्ष रामकिशोर सिंहले दक्षिण एसियामा विकास र समृद्धिका लागि आतङ्कवाद नै सबैभन्दा बढी चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनुभयो।