“प्रधानमन्त्री ओलीको कडा टिप्पणी: ‘माओवादी सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रिय गल्ती हो'”

काठमाडौँ, १४ चैत्र २०८० – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई “राष्ट्रिय गल्ती” भनेर कठोर टिप्पणी गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले माओवादीले हिंसालाई “ग्लोरीफाई” गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।

“युद्धको उत्सव मनाउनु अनैतिक” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “माओवादीले अहिले सम्म पनि छुट्टी मनाउने, बाजा बजाउने जस्ता क्रियाकलाप गरेर हिंसालाई महिमामण्डन गरिरहेका छन्। यसले पीडितहरूलाई झन् पीडित बनाउँछ। हजारौंको ज्यान गयो, हजारौं महिलाहरू वैधव्य बने, अनगिन्ती परिवार टुहुरिए। के यो उत्सव मनाउन लायक कुरा हो?”

उनले यसलाई “राष्ट्रिय गल्ती” भनेर चिनाए र भने, “यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। हामीले गल्ती गरेका थियौं भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ। यस्तो हिंसा फेरि नदोहोरियोस् भन्ने आश्वासन दिनुपर्छ।”

शान्ति प्रक्रियामा ढिलाइको कारण माओवादीको मनोदशा? प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षदेखि निष्कर्षमा नपुग्नुको एक कारण माओवादीको “बिसाएका छौं, छोडेका छैनौं” जस्तो द्वन्द्वात्मक मनोदशा पनि बताए। उनले भने, “यो मनोदशा त्याग्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न म तयार छु, श्रेय अरुलाई दिन्छु। मलाई श्रेयको भोक छैन, पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन चाहन्छु।”

प्रचण्डलाई सुझाव: “हिंसालाई नग्लोरीफाई गर्नुहोस्” प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई स्पष्ट सुझाव दिए, “हिंसालाई ग्लोरीफाई गर्ने बानी छोड्नुपर्छ। जनताका अगाडि आत्मालोचना गर्न सक्नुपर्छ।” उनले युद्धपीडितहरूलाई न्याय दिने बाटोमा अब कुनै राजनीतिक ढिलाइ नहुने पनि जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र नेपालको छवि यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय ढिला हुँदै गएकोमा चिन्ता जाहेर गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्वीकारे कि, “यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि खराब गरेको छ।”

आगामी चुनौती संक्रमणकालीन न्याय आयोग गठनका लागि नयाँ सिफारिस समितिको भूमिका

माओवादीले हिंसाको महिमामण्डन गर्ने प्रवृत्ति त्याग्ने

युद्धपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई गति दिने

निष्कर्ष: प्रधानमन्त्री ओलीको यो बक्तव्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नयाँ तनाव ल्याएको छ। माओवादीले यसलाई कसरी लिन्छन्, शान्ति प्रक्रिया अब कस्तो गति लिन्छ भन्ने नै आगामी दिनको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा हुने देखिन्छ।