पाल्पाका वडाध्यक्षहरुको भेलाले नेपाल वडा संघ गठन, देशब्यापी वडा महासंघ गठन गरिने

पाल्पा ।

पाल्पामा भएको जिल्लाका वडा अध्यक्षहरुको भेलाले नेपाल वडा संघ तदर्थ समिति पाल्पा गठन गरेको छ ।

देश संघीयतामा गईसकेपछि घर-घरमा सेवा, गाउँ- गाउँमा सिंहदरबार भनेपनि नागरिकको नजिकको र राज्यको तल्लो तह वडामा राज्यले पुरा अधिकार नदिएको जसका कारण सेवा प्रबाहमा नागरिक र राज्यले चाहेजस्तो सेवा दिन नसकिएको जनाउदै देशब्यापी महासंघ गठन गर्ने गरि पाल्पामा नेपाल वडा तदर्थ संघको समिति गठन गरेको हो ।

शुक्रवार पाल्पाको तानसेनमा भएको जिल्लाका १० पालिकाको ८१ वडाका वडा अध्यक्षहरुको भेलाले तानसेन ९ का वडाध्यक्ष राजेश कुमार अर्यालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय नेपाल वडा संघ पाल्पा गठन गरेको हो ।

समितिको उपाध्यक्षमा रामपुर ६ का वडाध्यक्ष दिवाकर देवकोटा र तानसेन ५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर रावल, सचिवमा बगनासकाली ९ का वडाध्यक्ष थानेश्वर तिमल्सिना, सह-सचिवमा माथागढी १ का वडाध्यक्ष राजकुमार पन्थी, कोषाध्यक्षमा तिनाउ ५ का वडाध्यक्ष इन्द्रा चिदी,यस्तै सदस्यहरूमा रामपुर ३ का वडाध्यक्ष दामोदर पाठक, निस्दी गाउँपालिका वडा न ३ का वडाध्यक्ष नवीन्द्र सोती, रम्भा १ का वडाध्यक्ष ईश्वरी काफ्ले, पुर्वखाेलाका वडाध्यक्ष निरबहादुर सारु, वडाध्यक्ष योग बहादुर ठाडा, बगनासकाली ५ वडाध्यक्ष ओमप्रकाश गैरे, तानसेन ६ का वडाध्यक्ष सागरमान महर्जन ,रिब्दीकोट १ का वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल, वडाध्यक्ष यादव गैरे र रैनादेवी छहरा ४ का वडाध्यक्ष गोविन्द रायमाझी चयन हुनुभएको छ । एक जना पछि मनोनित गरिनेछ ।

नवगठित समितिका संयोजक अर्यालले आम नागरिकसम्म सहज र सरल सेवा पुर्‍याउन तथा आर्थिक र अन्य अधिकार पुर्ण वडा स्थापित गर्न सम्बन्धित निकाय र देशभर नै समन्वय गरि नेपाल वडा महासंघ गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाले आयोजना गरेको वडाअध्यक्षहरुको भेलाले वडा कार्यालयलाई प्रदान गरिएका अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीका विषयमा सामूहिक छलफल गरी १७ बुदे पाल्पा घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

१) पाल्पा जिल्लाका सम्पुर्ण वडाध्यक्षहरु पुर्ण इमान्दार, निष्ठा र सेवाभावका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।

२) नेपालको सरकारी संरचनाको जगको रुपमा रहेको स्थानीय तहको तल्लो संरचना वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरी जनतालाई टाढा होइन नजिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

३) स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको सम्झौता र भुक्तानीको अधिकार वडा कार्यालयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४) संघीयताको नाममा केन्द्रिकृत गर्ने ऐन, कानुन र नियमावलीहरु संशोधन गर्नुपर्ने ।

५) वडा भित्रको स–साना विपद समाधान, सामान्य स्टेशनरी, भैपरी आउने समस्या लगायतका लागि पालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ।

६) वडा कार्यालयको सिफारिसमाथि सोधपुछ, सर्जिमिन, प्रहरी सर्जमिन गर्ने क्रियाकलाप अन्त्य गर्नुपर्ने ।

७) स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न बनेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिको दफा ५ मा खर्च खाताको सञ्चालनको अधिकार वडा सचिव र अन्य एक सो सरहको कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

८) वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सिफारिसकर्तालाई कारबाही हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ।

९) कर्मचारीले भर्ने फाराममा असल नियतले गरेको भए कारबाही नहुने, जनप्रतिनिधीले भर्ने फाराममा गल्ती भए कारबाही हुने जस्तो विभेदकारी व्यवस्था समायोजन हुनुपर्ने ।

१०) स्थानीय तहको केन्द्रमा आएको स्रोत र अधिकार कानुनी व्यवस्था नगरी तल नझर्ने हुनाले वडा तहसम्म अधिकार र स्रोत समानुपातिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

११) बाँदर, दुम्सी, बँदेल जस्ता वन्यजन्तु आक्रमणबाट आजित जनतालाई मुक्ति र न्याय दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने ।

१२) सिंहदरबारको अधिकार घरघरसम्म पुर्याउने र केन्द्रित शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने नारालाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग आह्वान र अपिल गर्ने ।

१३) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दरबन्दी कायम गरिएका कर्मचारीको अविलम्व व्यवस्था गर्ने ।

१४) वडा कार्यालयमा परका राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक रुपले परेका समस्याहरुलाई एकतावद्ध रुपले समाधान गर्ने र देशभरका वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्यहरुलाई संगठित रुपले आवाज उठाउने यो अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने ।

१५) वडाअध्यक्षहरुको जिल्लाव्यापी भेला आयोजना गर्न सहयोग गर्ने जिल्ला समन्वय समिति पाल्पालगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने घोषणामा उल्लेख छ ।