पाल्पामा स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनले काम ठप्प
पाल्पा।
विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीको धर्नाका कारण स्थानीय तहको काम ठप्प छ । मंगलबार पनि पालिकाको मुलगेटमा कर्मचारी कालो ब्यानेर सहित धर्नामा बसिरहे ।
निजामति विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु काम रोकेर धर्नामा छन् । पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहका कर्मचारी क्रमबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत शुक्रबार देखि अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै कामकाज बन्द गरी धर्नामा बसेका हुन् । कालो ब्यानर मुलगेटमा राखी हातमा कालो पट्टि बाधेर अनिश्चितकालिन रुपमा पेनडाउन गरेको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति पाल्पाले जनाएको छ ।
जिल्लाका ८१ वडा र १० पालिकाबाट कुनैपनि सेवाप्रवाह नभएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष शिव शर्मा आचार्यले बताउनुभयो । अनिश्चितकालीन रूपमा ‘पेन डाउन’ गरिएको छ, आन्दोलन शसक्त बनाउन केन्द्र देखि पालिकासम्म आन्दोलन हुँदै आएको छ उहाँले भन्नुभयो । ‘ अहिले प्रतिनिधिमूलक रुपमा केही कर्मचारीहरु काठमाडौंको आन्दोलनमा गरेका छन् भने अन्य कर्मचारी स्थानीय तहबाटै सरकारलाई दवाब दिइरहेका छन्।
पाल्पाको रामपुर, तानसेन नगरपालिकाका सहित पालिकाका कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि लगातार अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेर धर्ना बसेका छन् । एकीकृत निजामती ऎन सेवा जारी गर, अस्थायी तथा करारका कर्मचारीको उचित व्यबस्थापन गर, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर, तिनै तहका कर्मचारीलाई निजामति परिभाषामा समाहित गर, भन्दै मुलगेटमा प्लेकार्ड सहित नारा लगाएका छन् ।
सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे ठोस प्रक्रिया नचलाएपछि आफुहरु नियमित काम रोकेर धर्ना बस्न बाध्य भएको रामपुर नगरपालिका अधिकृत युवराज पन्थीले बताउनुभयो । बिदेश जाने, स्वास्थ्य, पशु सेवा जस्तो अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा ठप्प छ ।‘मंगलबारसम्म मागको सुनुवाइ भएन पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा अन्य दिएका छैनौ’, पन्थीले भन्नुभयो । सरकारले माग पुरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने कर्मचारी मञ्चले जनाएको छ । यसले स्थानीय तहहरुको सेवा अनिश्चितकालसम्मका लागि प्रभावित हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य सहितका अत्यावश्यक सेवा दिइरहेपनि अन्य सेवा रोकेर स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएको निस्दी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख रेम बहादुर दिशाले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी उपस्थित भएपनि ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकिएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहका कार्यलयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरुमा कामकाज रोकिएको विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै पाल्पासहित देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरु अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा आन्दोलित भएका हुन् । १५ असोजदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको थियो ।
काठमाडौंमा ७ सय ५३ स्थानीय तहकै कर्मचारीहरुले दैनिक माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले काठमाडौंको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै अहिले आ–आफ्ना पालिकाबाट समेत विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । जिल्ला–जिल्लामा संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थालेका उनीहरुले शुक्रबारदेखि भने सम्बन्धित पालिकामा कामकाज रोकेर धर्ना बसेका हुन् । रामपुर नगरपालिकाका कर्मचारी आफ्ना माग, समस्या र अहिलेको अबस्था रहिरहे संघीयता नै कमजोर हुने परिस्थिति आउने भन्दै गीत जुटाएर गाउदै आएका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि कर्मचारी कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरुको समेत अन्तरपालिका सरुवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग उनीहरुको छ । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्थानीय तह कर्मचारी मञ्च पाल्पाले जनाएको छ ।