होटेल, रेस्टुरेन्टले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।

होटेल, रेस्टुरेन्टहरुले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सर्भिस शुल्क लिँदै आएका थिए । तर सर्वोच्चले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ (१) को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको सो व्यवस्था माघ ११ गते देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो ।

सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २३ जेठ २०७५ मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी साूमहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनु, नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नु भनि प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’

यो फैसलासंगै अब होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्ट एवं यस्तै खाना, खाजा तथा नास्ताको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् ।

‘उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क बापत १० प्रतिशत रकम उठाएर श्रमिक/कर्मचारीको नाममा मालिक सहितले खाइरहेका थिए । रिट निवेदक मर्हजनका अनुसार ‘अब सर्वोच्चको फैसला संगै त्यो खारेज भएको छ ।’

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७(३) मा होटेल, मोटेल, रेष्टरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामुहिक सम्झौता बमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम बितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ मा ग्राहकबाट लिएको सेवा शुल्क वितरण गर्ने प्रावधान छ ।

जसमा ग्राहकबाट सेवा शुल्कवापत उठाएको रकम श्रमिकहरुका लागि ७१ प्रतिशत, ब्रेकेज तथा अपरेशनल लिकेजका लागि रोजगारदातालाई २४ प्रतिशत र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाताको संगठनलाई २.५ प्रतिशत र मजदुरको ट्रेड युनियनलाई २.५ प्रतिशत वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक इजलासले यसरी सेवा शुल्क उठाउँनु संविधानको धारा ४४ विपरीत भएको ठहर छ । धारा ४४ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’

उपभोक्ताबाट उठाएको सेवा शुल्क वापतको रकम रोजगारदाताले, रोजगारदाता र श्रमिकको संस्थाले समेत राखेको तर उपभोक्ता आर्थिक मारमा परेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानीको दायित्वसमेत उपभोक्ता उपर वन गराउन पुगिने अवस्था रहेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई थप र अनुचित तबरको दायित्व पर्न जाने प्रष्ट छ ।’

संविधानको धारा ११५ (१) मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर नलाउने उल्लेख छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा रोजगारदाता र कामदारबीचको सामूहिक सम्झौताका नाममा उपभोक्तामा थप १० प्रतिशत रकम थपिनु गैर कानुनी भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।