गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने

गण्डकी ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने ऐतिहासिक निर्णयलाई व्यवहारमा उतारेको छ। राइड सेयरिङ नागरिकका लागि सुरक्षित, सुलभ र भरोसायोग्य यातायात विकल्प हो।

स्पष्ट मापदण्ड, नियमन र अनुगमनमार्फत यात्रु सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसले सेवा लिने र सेवा दिने दुवै पक्षलाई सुरक्षित बनाउँछ। यससँगै, राइड सेयरिङले प्रदेशका हजारौँ युवालाई स्वरोजगार र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ।

राइड सेयरिङको मूल उद्देश्य, नागरिकको सुविधा, यात्रु सुरक्षा, भाडामा सहुलियत तथा युवाका लागि रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षलाई गहिराइमा अध्ययन गर्दै २०८२ माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राइड सेयरिङ कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । प्रविधिमैत्री सोच, आधुनिक सेवा र श्रमको सम्मान गर्ने नीति अन्ततः आर्थिक सक्रियता र आत्मनिर्भरतातर्फको यात्रा हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नियम बनाएर कार्यान्वयन थालेसँगै राइड सेयरिङ अब व्यवस्थित व्यवसायको रूपमा अघि बढ्नेछ। सेवाहरू करको दायरामा आउनेछन् र राजस्वमा समेत योगदान पुग्नेछ। नागरिकले सुरक्षित, सहुलियतपूर्ण र भरोसायोग्य यातायात सेवा पाउनेछन्। यो अन्य प्रदेश र सिङ्गो देशका लागि एउटा गोरेटो बन्न सक्छ ।
राइड सेयरिङको वैधानिकता केवल यातायात सुधारको विषय मात्र नभई—नवीन सोच, समावेशी अर्थतन्त्र र नागरिक–केन्द्रित शासनको उदाहरण हो । जुन माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले लागु गरेको छ ।

यसले राज्यको राजस्व बढाउने मात्र होइन, सेवा गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याउनेछ। नागरिकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्ने, युवाको भविष्यमा लगानी गर्ने र समयअनुकूल नीति कार्यान्वयन गर्ने यो कदम गण्डकी प्रदेशको सुशासन र नवप्रवर्तनशील नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। मुख्यमन्त्रीको सोच कागजमा सीमित छैन, योजना भाषणमा अड्किएको छैन, कार्यन्वयनमा छ।