संघीय सरकारको बजेट कटौतीका योजना अलपत्र, स्थानीय मारमा

रिब्दीकोट गाउँपालिका–भैरवस्थानका वडाध्यक्ष सोमबहादुर कार्की संघीय सरकारको बजेट कटौतीका कारण अधुरा योजनाले गाउँलेलाई परेको मारबारे चिन्तित छन् । तीन वर्षअघि सुरु भएको जलवायु अनुकूल खानेपानी योजना अझै पनि अलपत्र छ । टंकी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि पाइपलाइन र विद्युत जडान रोकिएको छ । विद्युत सामग्री चार वर्षअघि खरिद भए पनि प्रयोगमा नआउँदा बिग्रने खतरा बढेको उनले बताए ।

उनका अनुसार बाँकी काम सम्पन्न गर्न ४०–५० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ । बजेट उपलब्ध भए “एक घर–एक धारा” अभियान पूरा हुने थियो । तर, गत वर्षसम्म थोरै बजेट आए पनि यस वर्ष योजनै कटौती भएपछि सम्पूर्ण सामग्री अलपत्र परेको कार्कीको दुखेसो छ ।

खानेपानी कार्यालयका अनुसार पाल्पामा मात्रै २१ वटा साना–ठूला खानेपानी योजनाहरू बजेट नआएपछि अधुरा अवस्थामा रोकिएका छन् । तीमध्ये ७ वटा लिफ्ट र १४ वटा ग्राभिटी प्रणालीका योजना अलपत्र परेका छन् । अधिकांश टंकी बने पनि पानी र पाइपलाइन बिना खाली रहेका कारण घामले चर्किन थालेको स्थानीयले बताएका छन् ।

वगनासकाली गाउँपालिका–पोखराथोकमा समेत “एक घर–एक धारा“ अभियान अन्तर्गत माडी फाँटमा डिप बोरिङ र टंकी निर्माण भए पनि संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेपछि योजना हराएको स्थानीय मोहनलाल गैरेले बताए । “पूरा गाउँलाई सुविधा पुग्ने योजना थियो, तर अब आवाज उठाउने ठाउँ पनि बाँकी छैन, उनले भने ।

स्थानीयको आरोप छ- विगतमा आवश्यकतालाई भन्दा दलका नेताको दबाब र पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुने प्रथा बसेको छ । आवश्यकता नभएका ठाउँमा करोडौं बजेट जाने तर साँच्चिकै आवश्यक योजनाहरू कटौतीमा पर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

चिर्तुङधाराका प्रतिनिधि शेरबहादुर चिदी भन्छन्—“यस वर्ष हाम्रो गाउँको खानेपानी योजना ठप्प छ । पहुँच हुनेले मात्र बजेट ल्याउने अभ्यासले आम जनता पीडामा परेका छन् ।” त्यस्तै, तिनाउ गाउँपालिकाका लालबहादुर दर्लामीका अनुसार चार वर्षअघि बनेका टंकी पाइपलाइन नजडान हुँदा खण्डहर बन्न थालेका छन् ।

१० हजारभन्दा बढी जनतालाई प्रभावित गर्ने यी योजनामा निर्वाचित सांसदहरू समेत मौन बसेको स्थानीयको गुनासो छ । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख गुणनिधि पोखरेलले पनि बजेट अभावका कारण योजना पूर्णता पाउन नसकेको स्वीकार गर्दै, संघीय सरकारसँग समन्वय गरी समाधान खोज्ने आश्वासन दिएका छन् ।

सत्ता र शक्तिको आडमा सुविधा पाउनेहरू योजनाबाट लाभान्वित भए पनि आवाजविहीन सर्वसाधारण भने वर्षौंदेखि खानेपानी अभावको मार खेप्न बाध्य भएका छन् ।