कालीगण्डकी डाइभर्सनमा जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको बहस, स्थानीय स्तरबाटै “नो डाईभर्सन” अभियान

पाल्पा ।

कालीगण्डकी बेशीका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको छलफलले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना खारेजीको माग गरेको छ । बिश्वले चिनेको कालीगण्डकीको महत्वलाई आत्मसाथ गरेर कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजीको लागि विभिन्न अभियान चलाउने छलफलले निष्कर्ष निकालेको छ ।

कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानको आयोजना र रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा पाल्पाको रामपुरमा भएको बहसमा सहभागी कालीगण्डकी तल्लो तटिय क्षेत्र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रदेश साम्सद, पालिका प्रमुख सहित सरोकारवालाहरुले कालीगण्डकी संरक्षण र जलको सदुपयोगको योजना अघि सार्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजु प्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी तल्लो तटिय क्षेत्रका जनता डाईभर्सन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी डाईभर्सनको विषयमा नबोले पनि कालीगण्डकी सम्यताको विकासको लागि धार्मिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धन र कालीगण्डकी नदीको सदुपयोगका लागि योजना अघि बढाएको बताउनुभयो । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको साझा सवाल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकर प्रसाद पाण्डेले कालीगण्डकीलाई आमा मानेर बसेका स्थानीयको सहमति विना कहि लैजान नमिल्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकी गिट्टी बालुवा खोल्ने कुरामा अदालतले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन फैसला गरेपनि स्थानीय सरकार संग समन्वय नगरिकन आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।

कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण महाराजले डाइभर्सन रोक्नका लागि कालीगण्डकी नदीको धार्मिक र सांस्कृतिक महिमा जागरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कालीगण्डकीको महत्वलाई अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्म चिनाउन उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा आगामी असोज २१ कार्तिक १९ गते सम्म उत्तरगण्डकी महामेलाको तयारी भईरहेको बताउनुभयो । नदीको ‘पहिलो अधिकार तटिय क्षेत्र भएकोले जनगरण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अघि बढ्न नदिनका लागि तल्लो तटिय क्षेत्रका स्थानीयहरु नै  जागरुक हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।   उहाँले स्थानीय तहहरुलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि एकबद्ध भएर समेट्न अनुरोध गर्नुभयो । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकी सभ्यता जीवन संग जोडिएकोले कुनैपनि हालतमा डाईभर्सन हुन नहुने बताउनुभयो ।

गैडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले तल्लो तटिय क्षेत्रका पानीका स्रोतहरु कालीगण्डकी नदीमा निर्भर रहेको बताउँदै डाइभर्सन रोक्नु पर्ने बताउनुभयो । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिल बहादुर थापाले डाइभर्सनको कुराले लाखौं श्रद्धालुहरुको आस्थाको केन्द्र देवघाट लगाएतका धार्मिक स्थल सुक्ने चिन्ता बढेको बताउनुभयो ।
बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा एक्यबद्धता जनाउँदै आएको र कालीगण्डकी सभ्यताको लागि अन्तिमसम्म लागि रहने बताउनुभयो । गल्याङ नगरपालिकाका उपप्रमुख हेमा न्यौपाने तिमिल्सिनाले तटिय क्षेत्रका सबै पालिका एक भएर लाग्नुको बिकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो। घिरिङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले कुनै ठाउँको विकास गर्दै गर्दा अर्को स्थानमा विनाश हुनु स्विकार्य नहुने बताउनुभयो ।

अभियन्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले सिंचाई नै गर्ने हो भने तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका २ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य भूमि सिंचाई गर्न छाडेर तराईको एक लाख ७ हजार हेक्टर भुमि सिंचाई र बिद्धुतिकरणका उपयुक्त नभएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा रामपुर नगरपालिकाका सल्लाहाकार मित्रलाल कंडेल, घिरिङ १ का वडा अध्यक्ष रविचन्द्र घोरासैनी, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि गंगा कुमाल, नेपाली कांग्रेस रामपुरका उपसभापति क्याप्टेन दे बहादुर थापा मश्राङ्गी, नेकपा एमाले रामपुर नगर कमिटी अध्यक्ष लिल बहादुर गाहा, नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य कमलराज भट्टराई, एकिकृत समाजवादी रामपुरका अध्यक्ष फाणेश्वर गौतम, राप्रपा रामपुर नगर कमिटि अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा रामपुर नगर कमिटी अध्यक्ष राम प्रसाद गैरे, घिरिङ १ का रामप्रसाद श्रेष्ठ, गल्याङ ११ का कृषक सीता डुम्रेले आफ्‌नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकर प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा  रामपुर नगरपालिकाको सभाहलमा भएको कार्यक्रम रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापाको स्वागत र रामपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता कपिल बहादुर खाँणको सञ्चालनमा भएको हो ।

कार्यक्रममा तल्लो तटिय क्षेत्रका पालिकाका जनप्रतिनिधि संगै सरोकारवालाहरुले कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण अभियानलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना खारेजी र कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षणको लागि प्रभावित क्षेत्रका ११ पालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने र रकम विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।

कालीगण्डकी संरक्षण,सम्बद्र्धन एवं महत्वको विषयमा जानकारी दिन २०८२ साल असोज २१ गते देखि कार्तिक १९ गते सम्म सञ्चालन गरिने महास्नान, उत्तरबाहिनी महामेलालाई सफल पार्न तटीय क्षेत्रका सबै स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अभियानले तटीय क्षेत्रका संघीय र प्रदेश सांसदहरुलाई यस कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण समितिको सल्लहाकारमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ ।