सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल बनाउन प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने

काठमाडौँ, १४ चैत्र  – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल बनाउन सरकार पूर्णरूपले प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित संगठनहरूद्वारा आयोजित एक राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) को कार्यप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिने बताए।

यसअघिको असफलताको समीक्षा, अब नयाँ प्रयास

प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको धीरतालाई स्वीकार गर्दै यसलाई छिटो समाधान गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “हामीले द्वन्द्वकालीन पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ। यसका लागि सत्य निरुपण, मेलमिलाप र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन गर्ने आयोगहरूको काम सहज बनाउने छौं।”

संसदद्वारा पारित संक्रमणकालीन न्याय ऐनअनुसार यी आयोगहरू गठन गर्न पहिले सिफारिस समिति बने पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नबनेपछि यसको अवधि सकिएको थियो। अब सरकारले प्रमुख दलहरूको सहमतिमा नयाँ सिफारिस समिति गठन गरेको छ।

“युद्धकालीन घटनालाई उत्सव मनाउन रोकौं”

प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन हिंसालाई महिमामण्डन गर्ने प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै भने, “जनयुद्धलाई उत्सवको रूपमा मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलनले पीडितहरूलाई झन् पीडित बनाउँछ। यस्तो गर्नु अनुचित छ।” उनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

राजनीतिक नेतृत्वको सहभागिता

यस कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत प्रमुख राजनीतिक नेताहरू उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र आन्तरिक सहमति आवश्यक रहेको बताए।

संघीय प्रजातन्त्रलाई अब पछाडि फर्कन नदिने

उनले भने, “जनताको संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अब पछाडि फर्काउन सकिँदैन। यसलाई मजबूत बनाउन हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ।”

अगाडिको बाटो

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिने र द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। यदि आयोगहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छन् भने द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका शिकार भएकाहरूलाई न्याय मिल्ने आशा बढेको छ।