कुलमान घिसिङको बर्खास्ती विरुद्ध देशव्यापी आक्रोश, सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै विद्रोह

काठमाडौँ, १२ चैत्र २०८१

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेवि) का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयले देशभर तीव्र प्रतिक्रिया जनाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई हटाएर उक्त पदमा हितेन्द्रदेव शाक्य (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सालो) लाई नियुक्त गरेपछि राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सत्तारुढ दलभित्रै आक्रोश फैलिएको छ।

प्रमुख विवादका बिन्दुहरु

1. असामयिक बर्खास्ती: घिसिङको कार्यकाल असारमा (जुन २०२५) समाप्त हुने थियो। ४ महिना बाँकी रहँदै उनलाई हटाउनु विवादित मानिएको छ।
2. योग्यतामाथि प्रश्न: घिसिङले लोडसेडिङ घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए भने शाक्यको नियुक्ति “पक्षपातपूर्ण” भन्ने आरोप।
3. राजनीतिक हस्तक्षेप: निर्णयमा सत्तारुढ कांग्रेसको आन्तरिक सहमति नभएको दावी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाहरु

१. प्रतिपक्षी दलहरुको तीखो प्रहार

• पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (माओवादी केन्द्र) ले यसलाई “दुई तिहाई बहुमतको दुरुपयोग” भन्दै घोर निन्दा गरे।
• जनार्दन शर्मा (माओवादी) ले “राम्रो काम गर्नेलाई लखेट्ने प्रवृत्तिले देशलाई पछि पार्छ” भने।

२. सत्तारुढ कांग्रेसभित्र विद्रोह

• गगन थापा ले सरकारले “जनआक्रोशमा मट्टितेल हाल्यो” भन्दै निर्णयलाई “असिमित मूर्खता” ठहर्याए।
• विश्वप्रकाश शर्मा ले “कांग्रेस नेतृत्वलाई बेवास्ता गरिएको” भनेर आफ्नो असन्तोष व्यक्त गरे।

३. जनआन्दोलनको चेतावनी

• अनेरास्ववियू (एकीकृत समाजवादी निकट) ले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पुतला दहन गर्यो।
• माओवादी जनसंगठनहरु ले आज वृहत प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे।

किन चर्को विवाद?

• घिसिङको सफलता: उनको कार्यकालमा नेपालले २० घण्टाको लोडसेडिङबाट ८ घण्टामा झर्न सफलता पाएको थियो।
• शाक्यको पृष्ठभूमि: प्रधानमन्त्री ओलीका नजिककी व्यक्ति हुनाले “पदाधिकारी बदल्ने राजनीतिक चलन” को आशंका।
• समयको असुगमता: विद्युत् परियोजनाहरूमा निरन्तरताको आवश्यकता रहँदा यो निर्णयले “कार्यप्रणालीमा बाधा” पुग्ने खतरा।

भविष्यका सम्भावनाहरु

• सरकारविरुद्ध दबाब: संसद्मा प्रतिपक्षले यो मुद्दा उठाउने तयारी गरेको छ।
• जनआन्दोलन: विद्यार्थी र नागरिक समूहहरुको आन्दोलन चर्किने सम्भावना।
• कांग्रेस एकतामा असर: दलभित्र यसले “एकताको संकट” पैदा गर्न सक्ने विश्लेषण।

निष्कर्ष: सरकारको यो निर्णयले राजनीतिक रूपमा ठूलो कीर्तिमान बन्न सक्छ, तर यसले जनआक्रोश र दलगत विभाजनलाई निमन्त्रणा दिएको छ।**