कोप–२८ मा नेपालका प्राथमिकता: जलवायु वित्त, अनुकूलन र हानि नोक्सानी
सबलन्यूज स. नितेश पाण्डेय
प्रकाशित मिति :
शनिबार, असोज २० २०८०
काठमाडौँ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) का लागि नेपालले तीब्र तयारी थालेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोप–२८ को तयारी सम्बन्धमा गत साउन १६ गते औपचारिकरुपमा थालनी प्रारम्भ गरेसँगै आवश्यक अन्य विभिन्न तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
जलवायु सम्मेलन आगामी मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ । कोप–२८ मा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने जनाएको छ ।
त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार भइरहेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । युएनएफसिसिसीको तालिकाअनुसार सम्मेलनको उद्दघाटन कार्यक्रम ३० नोभेम्बरमा हुनेछ । डिसेम्बर १ र २ मा विश्व जलवायु कार्य सम्मेलन, डिसेम्बर ३ मा स्वास्थ्यरराहत, पुनस्थापना र शान्ति विषयक सत्र, डिसेम्बर ४ मा वित्त–व्यापार–लैङ्गिक समानता र उत्तरदायित्व, डिसेम्बर ५ मा ऊर्जा, उद्योग र सङ्क्रमणसम्बन्धी सत्र, डिसेम्बर ६ मा बहुस्तरीय कार्य, सहरीकरण र वातावरण निर्माण, यातायात विषयका सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।
सम्मेलनमा यसबाहेक विभिन्न मिश्रित विषयका सत्र समानान्तर रुपमा सञ्चालन हुने सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कोप–२८ को तयारीका लागि वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन समिति, वनसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति र मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षमा कार्यदल गठन गरी तीब्र तयारी थालेको छ ।
जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि नोक्सानी, उत्सर्जन, हिमाल र जलवायु, लैङ्गिक युवा, जलवायु प्रविधिलगायतका विषयगत समूह गठन गरी राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गर्ने कार्य भइरहेको सहसचिव पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सम्मेलनका अवसरमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटवार्ता तथा साइडलाइन बैठक र वार्ता हुने तथा नेपालका जलवायुका क्षेत्रमा गरिएका राम्रा र सफल कार्य तथा उपलब्धीको प्रदर्शनी गरिनेछ ।
कोप–२७ सम्मेलनमा नेपालले पहिलो पटक सम्मेलन परिसरमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको थियो भने यस पटकको सम्मेलनमा कार्यक्रम गर्नका लागि नेपालले आफ्नै पेभिलिएन स्थापना गर्ने भएको छ ।
आफ्नै पेभिलिएन स्थापना गर्नसके नेपालले आफ्ना मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । हालसम्मका सम्मेलनमा आफ्नै पेभिलिएन नहुँदा नेपालले अन्य देश र संस्थाका पेभिलिएनमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
जलवायु परिवर्तन विषयका विज्ञ मन्जित ढकालले आइसिसिसीको पूर्ण प्रतिवदेन आइसकेको अवस्थामा नेपालले यस सम्मेलनमा आफ्नो मुलुकमा जलवायुका असर कम गर्ने तथा यसको क्षतिपूर्ति लिने अवसरमा रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालले जलवायुजन्य हानि नोक्सानीलाई कार्यान्यनमा लैजान पहलकदमी लिनुपर्ने र सम्मेलनको साइडलाइन विभिन्न वार्तामार्फत मुलुकको स्रोत जुटाउने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल हाल अतिकम विकसित मुलुकका समूह (एलडिसिज) को अध्यक्षसमेत भएकाले पनि यस सम्मेलनमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका लिएर अवसरका रुपमा लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जलवायु विज्ञ ढकालले मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैको सहभागितामा अपनत्व जगाउने गरी तयारी थाल्नुपर्ने र यसले सम्मेलनमा उपलब्धी हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिनुभयो । यस सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने तयारी थालेको छ ।
नेपालबाट हालसम्म तीन सम्मेलनमा मात्र राष्ट्र÷सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको छ । सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो । यस सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तहको सहभागिता हुने गरी तयारी थालेको छ ।
