जीटुजीमार्फत मल दिन भारत तयार, दुवै देशबीच ‘एमओयू’मा हस्ताक्षर

काठमाडौं ।
नेपाल र भारत सरकार–सरकार (जीटुजी) विधिमार्फत रासायनिक मल खरिदका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । आगामी पाँच वर्षका लागि जीटुजीमार्फत मल दिन भारतले अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी पत्र पठाएको हो ।

यसअघि जीटुजीमार्फत मल खरिदका देखिएका केही दुविधा र अन्योलता चिर्दै दुवै पक्षलाई अनुकुल हुने गरी अन्तिम सम्झौता भएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले जीटुजीमार्फत मल खरिदको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको छ ।

कम्पनीका कामू प्रवन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले यसअघि जीटुजीमा देखिएका केही बिषयमा भारतको असन्तुष्टिका कारण मल ल्याउन नसकिएको र यसपाली भने ती बिषयमा भारतसँग निरन्तर छलफल गरेर सम्झौता गराइएको बताउनुभयो ।

भारत पक्षको अडान जीटुजीको मल कलकत्तामा ल्याइदिने भन्ने थियो । नेपालले भने ‘वेयर हाउस डेलिभरी’ नै दिन भनेको थियो । सो बिषयमा भारतले वेयर हाउस डेलिभरी नै दिने र अन्य खरिद प्रक्रिया एलसी लगायतका बिषयमा पनि भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।

‘गोदाममा मल डेलिभरी गर्ने गरी भारतसँग सम्झौता भएको छ यसअघि कलकत्तासम्म डेलिभरी दिने कुराले नेपाल पछि हटेको थियो ।

हरेक वर्ष रासायनिक मल अभाव भइरहेका बेला आगामी पाँच वर्ष उक्त अभावलाई न्यूनीकरण गर्न विकल्पका रुपमा जीटुजीको मल आउने निश्चित भएको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि कृषि सामग्री कम्पनी कामू प्रवन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीसहितको टोली जीटुजी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन भारत पुगेको थियो । करिब १२ दिनसम्म लगातार भारतीय पक्षसँगको छलफल र संयुक्त बैठकबाट सहमति जुटेको हो । भारतीय राष्ट्रिय केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड र नेपालको कृषि सामग्री कम्पनीबीच जीटुजी सम्झौता भएको हो ।

सरकारले जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न बजेट सुनिश्चितता गरेपश्चात मल के–कति ल्याउने भनेर खरिद आदेश(पीईओ) पठाउने कार्कीले बताउनुभयो । किसानलाई मल दिन सक्ने गरी सहमति भएको कार्कीले बताए । आगामी पाँच वर्षसम्म गरी कुल ९ लाख ३५ मेट्रिक टन मलका लागि जीटुजी सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता सँगै पहिलो अर्थात चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा डेढ लाख, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार, चौथो वर्ष २ लाख १० हजार र पाँचौ वर्ष २ लाख १० मेट्रिक टन मल जीटुजीमार्फत नेपाल आउनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले जीटुजीमार्फत गर्नुपर्ने बजेट सुनिश्चितता नगरेको र अन्य खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले मल आपूर्तिमा ढिलाई हुने भने देखिएको छ । हस्ताक्षर पेपर आइसकेपछि के–कतिमा मल खरिद गर्न सकिन्छ? मूल्य पठाउने र बजेटको सुनिश्चितता गरिदिएपछि मल आउने बाटो खुल्छ ।

सरकारले असार मसान्तभित्र भारतबाट ल्याउने भनिएको नेपाल र भारत सरकार सरकारबीच (जीटुजी) विधिमार्फतको मल अहिलेसम्म पनि ल्याएको छैन । त्यसैले गर्दा किसानहरु अहिले पनि मल कुरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जीटुजीमार्फत डेढ लाख मेट्रिक टन मल दिने भारतले सहमति गरेको थियो । त्यसका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइए पनि मल आउन सकेन् ।